ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ($57 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ IPO ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ (Reliance Jio) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ (Paid-up Capital) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.5% ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ IPO ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:
₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5% ਜਨਤਕ ਫਲੋਟ।
₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.75% ਜਨਤਕ ਫਲੋਟ।
₹50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8% ਜਨਤਕ ਫਲੋਟ।
‘ਗਲਾਈਡ ਪਾਥ’ (Glide Path): ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 25% ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Glide Path) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪਬਲਿਕ ਫਲੋਟ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 25% ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 'ਉੱਤਮ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' (Superior Voting Rights) ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ IPO ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
